नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति: दोबाटोमा देश

नेपाल २०२५ को अप्रिल महिनासम्म आइपुग्दा गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो जन असन्तोष, र भारत तथा चीनको बीचमा परेकाे भूराजनीतिक तानातानको सामना गर्दैछ। २००८ मा राजतन्त्र हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको यो हिमाली राष्ट्र अहिले फेरि राजावादी आन्दोलन, भ्रष्टाचारप्रति व्यापक आक्रोश, र युवा पलायन जस्ता चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ। यो सम्पादकीयमा नेपालका वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सुशासन र भ्रष्टाचारका चुनौतीहरू, र आगामी दिनमा यस देशले लिने सम्भावित बाटोको समीक्षा गरिएको छ।

गणतन्त्र संकटमा: भ्रष्टाचार र सुशासनको असफलता

२००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै नेपालले स्थायित्व र समृद्धिको सपना देखेको थियो। तर, १७ वर्षको अवधिमा १३ सरकार परिवर्तन हुनु नेपालमा राजनीतिक स्थिरता अभावको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। भ्रष्टाचार प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै तहमा गहिरो रूपमा व्याप्त छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) ले केही ठूला घोटालाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन।

राजतन्त्रकालमा पनि भ्रष्टाचार विद्यमान थियो, तर यो नियन्त्रणमा रहेको तर्क गरिन्छ। अहिले संघीय संरचनाले भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गरिदिएको छ, जसका कारण स्थानीय तहमा समेत अनियमितता मौलाएको छ। पछिल्लो सर्वेक्षणमा ६८% नेपालीले देश गलत दिशामा गइरहेको बताउनुले जनमानसमा गणतन्त्रप्रति गहिरो निराशा रहेको संकेत गर्छ।

राजतन्त्र फर्काउने माग: आवश्यकता कि मात्र स्मृतिको मोह?

मार्च २०२५ मा राजावादी प्रदर्शनहरू व्यापक रूपमा देखिए। ‘राजा ल्याऔं, देश बचाऔं’ नारासहित हजारौं नागरिक सडकमा उत्रिए, जसले २००८ पछिको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तोष स्पष्ट पार्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको काठमाडौं आगमनका क्रममा १०-१५ हजार समर्थकले विमानस्थलमा भव्य स्वागत गर्नु, मार्च २८ मा भएका प्रदर्शनहरूमा हिंसात्मक झडप हुनु, र दुईजनाको ज्यान जानु घटनाहरूको गम्भीरता दर्शाउँछन्।

राजावादीहरूका अनुसार राजा निर्वाचनी राजनीतिबाट मुक्त भएकाले उनी देशलाई स्थायित्व दिन सक्नेछन्। तर, इतिहासले देखाएको छ कि राजतन्त्रकालीन शासन पनि आर्थिक स्थिरता ल्याउन असफल रह्यो, राजनीतिक अधिकार दमन गरियो, र सामाजिक असमानता व्याप्त थियो। नेपाली युवाहरू, जो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छन्, यस आन्दोलनप्रति विभाजित छन्। उनीहरूमध्ये केही राजतन्त्रलाई अतीतको अवशेष मान्छन् भने अरू गणतन्त्रका नेताहरूको असफलताका कारण राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न सकिने विकल्पका रूपमा हेरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले १४ सिटसहित संसदमा राजसंस्थाको मुद्दा उठाइरहे पनि, गणतन्त्रवादीहरू संसदको ९०% हिस्सा ओगटेकाले राजतन्त्र पुनःस्थापना राजनीतिक रूपमा असम्भव देखिन्छ। सडक आन्दोलनहरू बलियो देखिए तापनि जनस्तरमा पर्याप्त समर्थन रहेको पुष्टि भएको छैन।

नेपालमा भूराजनीति: भारत र चीनको प्रभाव

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले यसलाई सधैं भारत र चीनको प्रभाव क्षेत्रको रूपमा राखेको छ। २०२४ को डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि चीनलाई रोज्दा भारत असन्तुष्ट भएको चर्चा चलेको थियो। चीनसँगको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)’ सम्झौताले नेपालले चीनसँग आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध गहिर्याउने संकेत दियो।

भारत, जसले नेपालसँग गहिरो सांस्कृतिक, व्यापारिक, र सुरक्षात्मक सम्बन्ध राखेको छ, उसमाथि ‘नेपालका राजावादी आन्दोलनहरूलाई भारतले प्रायोजित गरिरहेको छ’ भन्ने आरोप सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ। यद्यपि, यस दाबीको ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।

नेपाल सरकार, यी दुई छिमेकी देशहरूको प्रभाव सन्तुलित गर्ने प्रयासमा, प्रायः आफ्नो स्वायत्तता कायम राख्न असफल देखिन्छ। कतिपय विश्लेषकहरूले नेपालले ‘गैर-संलग्न विदेश नीति’ अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्, जसले दुई ठूला छिमेकीको दबाबबाट जोगिन सहयोग पुग्न सक्छ।

युवा पलायन: नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती

नेपालको भविष्यलाई सबैभन्दा गहिरो असर पार्ने विषय भनेको युवा पलायन हो। २०२३ मा मात्र ८ लाखभन्दा बढी श्रम अनुमति जारी भएको तथ्यांक छ, र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाट निर्भर छ। यस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रले देशभित्र लगानीको वातावरण कमजोर बनाउँदैछ।

यसका साथै, केही नेपाली युवा जोखिमपूर्ण रोजगारीमा फसिरहेका छन्, जस्तै रसियन सेनामा भर्ती भएर युद्धमा पठिनु। यसले प्रवासनको मानवीय मूल्य उजागर गर्छ। नेपालमा कर वृद्धिले उद्योगहरू बन्द गरिरहेको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको, र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको स्थितिले युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाएको छ।

नेपालको भविष्य: विकासतर्फ या स्थिरतामा अल्झने?

नेपालले सही बाटो अपनाउनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, र सुशासन सुधार गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनले बहुमतको बलमा सुधार ल्याउन सक्छ, तर उनीहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र एकता देखिंदैन।

राजावादी आन्दोलन समस्याको लक्षण मात्र हो, समाधान होइन। नेपालले स्थिर भविष्यको लागि आफ्नो युवालाई रोजगारी दिने नीति, स्वायत्त विदेश नीति, र पारदर्शी सरकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अन्यथा, नेपाल आफ्नो सम्भावनाहरू गुमाउँदै, आफ्ना युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउँदै, अन्य देशहरूको प्रभावमा रहनेछ। अब नेपालले यो चक्र तोड्नुपर्ने समय आएको छ।

Photo Credit: Nepal Khabar